टीम लोकक्रांती
श्रीगोंदा | दि.६ मार्च २०२३ :
राज्यात निर्माण झालेल्या कांदा दर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी, नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष, माजी पणन संचालक डॉ. सुनील पवार, पणन संचालक विनायकराव कोकरे व समिती सदस्य सी. एम. बारी यांना स्वतंत्र भारत पार्टीच्यावतीने केलेल्या सूचनांचे निवेदन दिले.
कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन व पडलेले कांद्याचे दर हा प्रश्न सध्या महाराष्ट्रात गंभीर झाला आहे. कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन का होते व शेतकऱ्यांना न परवडणाऱ्या दरात कांदा का विकावा लागतो? व ही समस्या कायमची कशी सोडवता येईल या बाबत स्वतंत्र भारत पार्टीच्या वतीने खालील प्रस्ताव देण्यात आला.
राज्य शासनाने कांदा समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीमधील सर्व सदस्य हे राज्य कृषी व पणन विभागातील उच्चपदस्त, अनुभवी अधिकारी आहेत व कांदा उत्पादन व विपणना बाबत सर्व आकडेवरची माहिती असणारे आहेत त्यामुळे फार आकडेवारीत न जाता फक्त समस्या व उपाया बाबत येथे सूचना केल्या आहेत.
अतिरिक्त कांदा उत्पादन होण्याची कारणे
१) १९८० च्या दशका पर्यंत देशात पिकणाऱ्या कांद्या पैकी ७०% कांदा महाराष्ट्रात पिकत असे. देशांतर्गत व निर्यातीसाठी कांद्याचा पुरवठा महाराष्ट्रातून होत असे. आता गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, आंद्रप्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, या प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांसह नऊ राज्यात मोठ्या प्रमाणात कांदा उत्पादन घेतले जात आहे. त्यामुळे देशांतर्गत पुरवठ्यासाठी महाराष्ट्रकडून होणारी कांद्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात घटली आहे.
२) केंद्र शासनाच्या निर्यातीबाबत धरसोडीच्या धोरणामुळे अंतरराष्ट्रीय कांदा बाजारपेठेतील भारताची विश्वासहार्यता संपली आहे. एकेकाळी अंतरराष्ट्रीय कांदा बाजारात भारताचा असलेला ४०% वाटा घटून ८.५% इतका उरला आहे.
३) कमी पाण्यात येणारे पीक असल्यामुळे शेतकरी कांदा पिकाला प्राधान्य देतात.
४) इतर कोणत्याच पिकाला परवडतील असे दर नाहीत म्हणून कांद्याचा “जुगार” शेतकरी खेळतात.
५) नाफेडच्या मूल्य स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत खरेदी केलेला कांदा पुन्हा बाजारात ओतल्यामुळे अतिरिक्त पुरवठा होतो.
६) उन्हाळ कांद्याची साठवणुकीची व्यवस्था झाल्यामुळे रब्बी हंगामातील लागवडीत वाढ.
सध्याच्या अतिरिक्त उत्पादना बाबत उपाय
१) शासनाने १५ ते २० रु दराने सरसकट शेतकऱ्यांकडील कांदा खरेदी करून नष्ट करावा, पुन्हा बाजारात आणू नये.
२) ज्या शेतकऱ्यांनी या हंगामात कांदा विकला आहे त्यांना ठरलेल्या दराप्रमाणे फरकाची रक्कम देण्यात यावी.
३) जर सरकारने कांदा हे पीक आवश्यक वस्तूच्या यादीतून काढून टाकले व या पुढे कधीच कांदा व्यापारात हस्तक्षेप न करण्याची शास्वती दिली, परराष्ट्र व्यापार कायद्याचा वापर करून निर्यातबंदी न करण्याची हमी दिली तर चालू हंगामातील कांद्याला जो भाव बाजारात मिळेल तो शेतकरी स्वीकारतील पण कायमस्वरूपी कांदा व्यापारात हस्तक्षेप न करण्याबाबत केंद्र शासनाने कायदेशीर तरतूद करणे आवश्यक आहे.
कायमस्वरूपी उपाययोजना
१) कांदा व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप कायमस्वरूपी बंद करण्यात यावा. आयात निर्यात धोरण कायमस्वरूपी खुले ठेवावे.
२) कांदा प्रक्रिया उद्योगांना ( निर्जलीकरण, कांदा पावडर, कांदा पेस्ट वगैरे) प्रोत्साहन देणे.
३) हमाल मापाड्यांकडून काही काम न करता, शेतकऱ्यांकडून वसूल केली जाणारी हमाली व तोलाई बंद करण्यात यावी. (No work , no wages)
४) देश पातळीवर कांदा लागवडीची माहिती शासनाने जाहीर करावी. यासाठी सॅटेलाईट सर्व्हे तंत्रज्ञानाचा वापर करावा म्हणजे शेतकऱ्यांना लागवडी बाबत निर्णय घेता येईल.
५) आयातदार देशाशी पुन्हा सम्पर्क साधून भारताकडून आयात वाढवण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत.
६) जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमात राहून निर्यातीसाठी आर्थिक सहाय्यता देण्यात यावी.
महाराष्ट्र शासनाने कांदा समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीकडे स्वतंत्र भारत पार्टीच्या वतीने वरील उपाय सुचविण्यात आले आहेत. समितीने आपल्या शिफारशींमध्ये वरील सूचनांचा अंतर्भाव करावा अशी विनंती स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनिल घनवट, प्रदेशाध्यक्ष मधुसूदन हरणे, महिला आघाडी पदेशाध्यक्षा सीमा नरोडे यांनी कांदा प्रश्नावर तेढ काढण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीला केली आहे.
लोकक्रांती वृत्तांकन
