लोकक्रांती ऑनलाइन
महाराष्ट्रात शेळीपालन व्यवसायसाठी अनुकूल वातावरण आहे आणि शेळीच्या दुधासाठी तर बोकडाच्या मटणासाठी मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे ही गोष्ट लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्यांमध्ये शेळीपालन अनुदान योजना नव्याने सुरू करण्यात येणार आहे. त्यानुसार अर्जदारांना शेळी आणि बोकड साठी १००% अनुदानावर दिले जाणार आहे. यासाठी काही जिल्ह्यांची निवड केली आहे महाराष्ट्र शासनाचा नवीन जी आर देखील प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यासंदर्भात सविस्तर माहिती आपण पाहुयात.
महाराष्ट्र शेळी पालन अनुदान योजना २०२३ पहिल्या टप्प्यातील जिल्हे
या योजनेअंतर्गत शेळीपालन व्यवसायसाठी
मराठवाडा पॅकेज च्या धर्तीवर शेळीपालन अनुदान योजनेद्वारे दोन टप्प्यात ही योजना राबविण्यात येणार आहे पहिल्या टप्प्यात धाराशिव, यवतमाळ, गोंदिया आणि सातारा या जिल्ह्यांना अनुदान मिळणार आहे. या जिल्ह्यांचा पहिल्या यादी मध्ये समावेश आहे.
महाराष्ट्र शेळी पालन अनुदान योजना २०२३ दुसऱ्या टप्प्यातील जिल्हे
शेळीपालन व्यवसायासाठी दुसऱ्या टप्प्यामध्ये समावेश असणारे जिल्हे बीड, जालना आणि भंडारा या जिल्ह्यांसाठी दुसऱ्या टप्प्यात शेळीपालन अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत २० शेळी आणि २ बोकड गटानुसार वाटप केले जाणार आहे. २०२३ मध्ये या योजनेला लागू करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
शेळी पालन अनुदान योजना काय आहे शासन निर्णय २०२३; किती मिळणार अनुदान
शेळीपालन अनुदान योजनेसाठी ज्या अर्जदारांनी अर्ज केला आहे, त्यांना गटानुसार शेळ्या अनुदानावर दिल्या जाणार आहेत. यासाठी शासनाने जी आर शासन निर्णय काढला आहे, गटानुसार अपेक्षित खर्च हा २ लाख ३१ हजार ४०० रुपये इतका असणार आहे.
शेळी गटाची स्थापना केल्या नंतर सुरुवातीला शासनाकडून या योजनेअंतर्गत, लाभ मिळवण्यासाठी वित्तीय संस्थे द्वारे ५०% निधी कर्ज स्वरूपात घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर योजनेअंतर्गत शासनामार्फत प्रत्यक्ष कर्ज रकमेवर १ लाख १५ या प्रमाणे अनुदान दिले जाणार आहे.
शेळीपालन योजना राबविण्यात येणारे जिल्हे
ही शेळी अनुदान योजना ही महाराष्ट्रातील एकूण ७ जिल्ह्यामध्ये राबवली जाणार आहे. यामध्ये १) धाराशिव, २) यवतमाळ, ३) गोंदिया, ४) सातारा, ५) बीड, ६) जालना, ७) भंडारा या सात जिल्ह्यांमध्ये शेळीपालन अनुदान योजना राबविण्यात येणार आहे अशी माहिती मिळाली आहे.
शेळी पालन अनुदान योजना यासाठी शासन किती अनुदान देणार? पाहुयात तपशीलवार माहिती
प्रति शेळी गटासाठी योजनेद्वारे प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५०% आणि कमाल मर्यादा १ लाख १५ हजार या प्रमाणे अनुदान दिले जाणार आहे.
तपशील दर एकूण किंमत
२० शेळ्यांची खरेदी ६००० रुपये प्रमाणे १,२०,००० रुपये आणि
२ बोकड खरेदी ८००० रुपये प्रमाणे १६००० रुपये
शेळीपालना साठी शेळ्यांचा वाडा (४५० चौ.फुट) २१२ रुपये प्रति (चौ. फुट) प्रमाणे ९५४००० रुपये एकूण २,३१,४०० रुपये
गटाचे स्वरूप व गटाची किंमत ५०% अनुदान रक्कम २०+२ शेळी गट वाटप साठी २,३१,४०० रुपये ५०% अनुदान १,१५,७००
महाराष्ट्र शासनाच्या या योजनेचा जास्तीत जास्त लोकांना फायदा व्हावा या उद्देशाने ही माहिती दिली आहे आम्ही तुमच्यासाठी अशीच नवनवीन उपयोगी माहिती घेऊन येणार आहोत अजून नवीन अपडेट साठी आमच्या वेबसाईटला भेट देत रहा.