लोकक्रांती ऑनलाइन
क्षेत्रफळाने मोठा असलेला अहमदनगर महाराष्ट्रातील जिल्हा आहे अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रत्येक वेळी सत्ताधारी पक्षातील आमदार खासदार हे जिल्हा विभाजनाची वल्गना करत असतात हा मुद्दा गेली पंचवीस तीस वर्षापासून सुरू आहे परंतु आत्तापर्यंत ठोस निर्णय झालेला नाही विभाजन झाले तर जनतेला प्रशासकीय सोयीसाठी योग्य ठरेल. त्यातच अहमदनगरच्या नामांतराचाही विषय आहे दरम्यानच्या काळात राम शिंदे यांच्या मागणीतून व प्रयत्न करून शिंदे फडवणीस सरकारने अहिल्यानगर असे नामकरण केल्याचे चोंडी येथे जाहीर केले
आमदार राम शिंदे यांच्या प्रयत्नातून नामांतर विषय झाल्यानंतर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या प्रयत्नातून विभाजनाचा मुद्दा पुढे येत असल्याचे संकेत मिळत आहेत
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या प्रयत्नातून शिंदे फडणवीस सरकार जिल्हा निर्मितीकडे आगेकूच करत असल्याचे सांगितले जात आहे.महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने शिर्डी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय शिर्डी येथे सुरू झाले असल्याने जिल्हा मुख्यालयासाठी शिर्डीचा दावा देखील विखे पाटील यांनी भक्कम करण्याचे काम केले असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे विखेंची रणनीती स्पष्ट होताना दिसत आहे.
श्रीरामपूर व्यापारी संघटनांच्या माध्यमातून बंद पुकारण्यात आला
संगमनेर व श्रीरामपूर हे शहरे विकसित आहेत तेथील नेतेही राज्याच्या राजकारणात आहेत त्यामुळे संगमनेर आणि श्रीरामपूर हे शिर्डी प्रमाणेच जिल्हा मुख्यालयाच्या शर्यतीत असलेले दोन महत्त्वाची शहरे आहेत. यामुळे शिर्डी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू झाले असल्याने या दोन्ही शहरांमध्ये या निर्णयाचा निषेध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज श्रीरामपूर शहरात सर्वपक्ष संघटना आणि व्यापारी संघटनांच्या माध्यमातून बंद देखील पुकारण्यात आला आहे. या बंद मुळे काय बदल होईल हे येणाऱ्या काळात दिसेलच.
अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याचा व जिल्हा विभाजनाचा कुठलाही संबंध नसल्याचे
विखेंनी सांगितले
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नागरिकांच्या सोयीसाठी शिर्डी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून याचा जिल्हा विभाजनाशी कुठलाही संबंध नाही असे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच त्यांनी जिल्ह्याचे विभाजन झाल्यानंतर जिल्हा विभाजनाचा निर्णय घेऊ असे यावेळी सांगितले आहे. मात्र शिर्डी येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू झाल्यानंतर याचे पडसाद संगमनेर आणि श्रीरामपूर येथे उमटू लागले आहेत. पूर्वीपासून श्रीरामपूर तालुका जिल्ह्या साठी दावेदार मानला जातो.
मागील सरकारच्या काळात महसूल मंत्री पद संगमनेर कडे होते तर आता शिर्डी कडे आहे त्यामुळे प्रशासकीय ताकद नक्की कोण वापरणार..!
मात्र महसूलमंत्रीपद दीर्घकाळ संगमनेरकडे असल्याने त्यांचा दावाही मजबूतच राहिला आहे. मात्र, शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर शिर्डी येथील शेती महामंडळाची जागा अन्य कारणासाठी वापरण्यास परवानगी मिळाली आहे. तसेच आता शिर्डीच्या उत्तर भागातील तालुक्यांसाठीचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय मंजूर करण्यात आले आहे. याशिवाय शिर्डी विमानतळ, समृद्धी महामार्गचे नेटवर्क यामुळे शिर्डीचे महत्व अधोरेखित होत आहे. यामुळे जिल्हा मुख्यालयासाठी शिर्डीचा दावा भक्कम होत आहे. अशातच अहमदनगरचे विभाजन झाले तर काय नाव असावे याबाबत देखील चर्चा पाहायला मिळत आहेत. शिर्डी मुख्यालय झाल्यास साईनगर असे नाव दिले जाऊ शकते असं सांगितलं जात आहे. तेथील रेल्वे स्टेशनला पूर्वीच साईनगर असं नाव देण्यात आलेले आहे. यामुळे नवीन जिल्ह्याला साईनगर असं नाव मिळेल असं सांगितलं जात आहे. एकंदरीत गेल्या तीन दशकांपासून अहमदनगर जिल्हा विभाजनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून या निमित्ताने राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत. यामुळे आता जिल्हा विभाजनाचा हा मुद्दा निकाली निघतो का आणि जिल्हा विभाजन झाले तर खरंच जिल्हा मुख्यालय शिर्डी राहील आणि साईनगर असे याला नाव मिळेल का? असे अनेक प्रश्नांची उत्तरे येत्या काळात मिळतीलच.
जिल्हा विभाजन झाले तर प्रशासकीय कामासाठी नागरिकांना सोयीचे होणार आहे परंतु मुख्यालय कुठे हा मोठा प्रश्न आहे
भौगोलिक दृष्ट्या अहमदनगर जिल्हा हा खूप मोठा जिल्हा आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकाच्या ठिकाणी वसलेल्या नागरिकांना मुख्यालयी कामानिमित्त जायचे असेल तर एक ते दोन दिवसांचा कालावधी खर्च करावा लागतो. प्रशासकीय कामांना उशीर होतो. यामुळे जिल्हा विभाजनाची मागणी पुढे आली आहे. जिल्हा विभाजनावरून सर्वपक्षीय नेत्यांचे एकमत आहे मात्र खरा वाद हा सुरू होतो जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणावरून. श्रीरामपूर,संगमनेर आणि शिर्डी यांच्यात जिल्हा मुख्यालयावरून वाद आहेत. यासाठी वेगवेगळ्या कृत्या समित्या स्थापन झाल्या आहेत. यामुळे राजकीय नेत्यांच्या माध्यमातून या मुद्द्याला कायमच बगल देण्यात आली आहे. वास्तविक, मध्यँतरी आरटीओ, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक, जिल्हा सत्र न्यायालय अशी महत्वाची कार्यालये श्रीरामपूरला तयार करण्यात आली. यामुळे श्रीरामपूरचा जिल्हा मुख्यालयासाठी दावा बळकटच होत गेला. एकंदरीत तिन्ही शहरांची मुख्यालयासाठी दावेदारी प्रबळच असल्याचे चित्र आहे. येणाऱ्या काळात हे चित्र स्पष्ट होईलच त्यात मात्र शंका नाही.
