लोकक्रांती
श्रीगोंदा, दि.२१ नोव्हेंबर २०२३ :
शेतकऱ्यांना विकलेल्या कृषी निविष्ठा निकृष्ट दर्जाच्या असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तवित केलेले कायदे मागे घ्यावेत यासाठी काही संघटनांकडून शासनावर दबाव टाकला जात आहे. सरकारने या दबावाला बळी न पडता कायद्यांमध्ये सुधारणा करून कायदे आमलात आणावेत असे निवेदन स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना पाठवले आहे.
खते, बियाणे किंवा कीटकनाशके निकृष्ट, कमी प्रत, बनावट किंवा पिकांना नुकसानकारक असतील व त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले तर त्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी सध्या कोणता ही कायदा अस्तित्वात नाही. महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांवर वचक असावा व अशा गुन्हेगारांना कठोर शासन व्हावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबिण्यासाठी व फसवणूक झाल्यास नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी अशा कायद्यांची गरज आहे.
कृषी निविष्ठा बाबतच्या कायद्या बद्दल कृषी सेवा केंद्र मालक, वितरक, उत्पादक कंपन्यांमध्ये अनेक गैर समज आहेत व त्यामुळे कायदे रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. अशी मागणी करणे शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारी आहे व गैरप्रकार करणाऱ्यांना पाठीशी घालणारी आहे.
राज्य शासनाने कायदे संमत करण्या आगोदर बियाणे, कीटकनाशक कंपन्या, वितरक, कृषीसेवा केंद्र चालक यांच्या संघटना व शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यावा.
नवीनप्रस्तावित कायद्यामध्ये खालील सुधारंना आवश्यक आहेत असे निवेदनात म्हटले आहे.
१) कृषी निविष्ठा संबंधी आरोपिंसाठी एम पी डी ए. आणखी एक वेगळे कलम तयार करून, वाळू तस्कर, झोपडपट्टी दादा, यांच्या श्रेणीतून वेगळे करावे. शिक्षा व दंड असेच ठेवावेत.
२) खते, बियाणे व कीटकनाशकं बरोबर पी जी आर ( संप्रेरके) व तणनाशकांचा ही या कायद्यात समावेश करण्यात यावा.
३) ज्या बाबींमध्ये तक्रार करण्यासाठी ४८ तासाची मुदत आहे ती वाढवून आठ दिवस करण्यात यावी.
४) कंपनी, दुकानदार किंवा स्टोकिस्ट यांच्याकडून हफ्ते वसूल करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर सुद्धा कारवाईची तरतूद असावी.
५) जाणीवपूर्वक वारंवार खोटी तक्रार करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर सुद्धा कारवाई किंवा दंड करावयाची कायद्यात तरतूद असावी.
स्वतंत्र भारत पक्ष तर्फे वरील सुधारणा सुचवीण्यात येत आहेत व कोणत्याही परिस्थितीत कृषी निविष्ठा व्यवसायिक संघटनांच्या दबावाला बळी पडून कायदे रद्द करू नयेत अशी विनंती स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
