श्रीगोंदा, ता. २ : अर्थमंत्री निर्मलाजी सिताराम यांनी सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीय करदात्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे फार मोठी सवलत प्राप्तिकरामध्ये या अर्थसंकल्पा मध्ये दिलेली आहे. सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना, करदात्यांना आणि शेतकऱ्यांना सुध्दा या बजेटमुळे दिलासा मिळणार आहे अशी माहिती आमदार विक्रम पाचपुते यांनी दिली.
नोकरदारांच्या बाबतीत त्यांच्या स्टॅंडर्ड डिडक्शन मध्ये ५०००० पासून ७५ पर्यंत पर्यंत वाढ केल्यामुळे त्यांना १२ लाखापर्यंत उत्पन्न असेल तर टॅक्स लागणार नाही.मात्र इतर करदात्यांच्या बाबतीत चार लाखापर्यंत उत्पन्न करमुक्त आहे ४ लाखाच्या पुढे ८ लाखापर्यंत पाच टक्के टॅक्स, ८ लाख ते १२ लाख,- दहा टक्के टॅक्स, १२ लाख ते १६ लाख- पंधरा टक्के टॅक्स, १६ लाख ते २० लाख- वीस टक्के टॅक्स ,२० लाख ते २४ लाख- पंचवीस टक्के टॅक्स आणि २४ लाखाच्या पुढे तीस टक्के टॅक्स अशा पद्धतीने कररचनेमध्ये आणि कराच्या दरामध्ये फार मोठे बदल करण्यात आले असून त्याचा फायदा निश्चितपणे प्राप्तिकर करदात्यांना मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे.
हा फायदा सर्वच करदात्यांना कमी अधिक प्रमाणात होणार आहे .पन्नास हजारापासून करकपातीची मर्यादा ज्येष्ठ नागरिकांना एक लाखापर्यंत वाढवण्यात आलेली आहे. करकपातीसाठी घरभाड्याची मर्यादा सुद्धा वाढवण्यात आलेली आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ज्यांनी रिटर्न्स भरलेली नाहीत ते आता चार वर्षापर्यंत त्यांची प्राप्तिकर विवरणपत्र भरू शकणार आहेत.
यामध्ये प्राप्तिकर खात्याच्या कराच्या रूपाने मिळणाऱ्या उत्पन्नामध्ये वाढ होणार आहे. तसेच विवरण पत्र न भरणाऱ्या करदात्यांची सुद्धा सोय होणार आहे .दंडापेक्षा करदात्यांना न्याय देण्यावर भर असल्याचा संकल्प अर्थमंत्र्यांनी बोलून दाखवला आहे.
२०४७ पर्यंत नवीन अनुशक्ती धोरणानुसार १०० गिगा वॅट चे लक्ष ठेवलेले आहे. २०२५ मध्ये चाळीस हजार नागरिकांना घर देण्याचा संकल्प आहे .अनेक वस्तू त्यामध्ये एलईडी ,एलसीडी वैद्यकीय उपकरणे, टीव्हीचे पार्ट, इलेक्ट्रिक कार, मोबाईल संच स्वस्त होणार आहेत आणि त्यामुळे सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना निश्चितपणे दिलासा मिळणार आहे.अर्थमंत्र्यांनी प्राप्तिकर विषयीचे नवीन विधेयक पुढच्या आठवड्यात सादर करणार आहे असे आश्वासन दिले आहे.
शेतकऱ्यांना सुद्धा काही अनेक सवलती देण्यात येणार आहेत.किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा पाच लाखापर्यंत वाढवणे, पाच लाखांपर्यंत कर्ज मर्यादा वाढवणे,शंभर जिल्ह्यामध्ये कृषिधन धान्य योजना लागू करणे ,सूक्ष्म उद्योगांना कर्ज देणे, मागासवर्गीय महिलांना मदत करणे ,अशा अनेक तरतुदी अहवालात केलेल्या आहेत. मेडिकल कॉलेजमधल्या जागा ७५ हजार पर्यंत वाढवणार आहेत आणि विशेषतः मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी कर रचनेमधील बदल निश्चितपणे उपयोगी ठरणार आहेत. एकंदरीत सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना, करदात्यांना आणि शेतकऱ्यांना सुध्दा या बजेटमुळे दिलासा मिळणार आहे अशी माहिती आमदार पाचपुते यांनी दिली.
