लोकक्रांती Online
श्रीगोंदा, दि.९ नोव्हेंबर २०२३ :
श्रीगोंदा शहरातून ५४८ डी मुंबई-बीड हा राष्ट्रीय महामार्ग जात असून नगरपरिषद हद्दीतील होलेवाडी ते औटेवाडी सुमारे ४ किमी अंतरामध्ये महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस होल्डिंग लावण्यात आलेले आहेत. शहराची लोकसंख्या व या महामार्गावरील वर्दळ लक्षात घेता या होल्डिंगमुळे प्रवाशी, पादचारी यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. असा विनंती अर्ज येथील सामाजिक कार्यकर्त्या मीरा शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाखल केला आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय यांचे F.NO.RW/NH33044/35/2001/S&R(R) दिनांक १६/०५/२००२ च्या परिपत्रकानुसार राष्ट्रीय महामार्गाच्या शासकीय हद्दीमध्ये असणारे जाहिरात फलक काढण्याचे निर्देश देण्यात आलेले असतानाही शहरामध्ये विनापरवानगी मोठ्या आकाराचे होल्डिंग (जाहिरात फलक) ठिकठिकाणी लावण्यात आलेले आहेत. या फलकांमुळे मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याबाबत ही होल्डिंग लावताना कोणत्याही निर्देशाचे पालन करण्यात आलेले नाही.
दि. २०/१२/२०२१ रोजी उपविभागीय अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग अहमदनगर यांनी मुख्याधिकारी नगरपरिषद श्रीगोंदा यांना दिलेल्या पत्रात शहरामध्ये महामार्गाच्या शासकीय हद्दीमध्ये जाहिरात फलक लावण्यास परवानगी देवू नये असे पत्रही दिले होते. सन २०२१ पासून आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता श्रीगोंदा शहरामध्ये होल्डिंगचे जाळे पसरलेले आहे.
आठ दिवसांपूर्वी शहरामधील होल्डिंग, पोस्टर मुंबई उच्च न्यायालयाने महानगरपालिका व नगरपरिषद यांना फैलावर घेतले असून गेल्या सहा महिन्यामध्ये किती बेकायदा होल्डिंग पोस्टर वर काय कारवाई केली, किती जणांवर गुन्हे दाखल केले याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश राज्यातील नगरपरिषद, नगरपालिका यांना दिले आहेत. होल्डिंग, फ्लेक्स संदर्भात २०१७ मध्ये देण्यात आलेल्या निर्देशाचे किती पालन करण्यात आलेले याचाही अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व मा. न्या. असिफ आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दिले आहे. असे असतानाही श्रीगोंदा नगरपरिषद ठोस कारवाई करताना दिसत नाही.
यावरून न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमान होत असल्याचे दिसत आहे. याच आदेशाचा संदर्भ घेऊन मीरा शिंदे यांनी कारवाई करण्याबाबतचा विनंती अर्ज उच्च न्यायालयाकडे सादर केला आहे. उपविभागीय अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग अहमदनगर आणि श्रीगोंदा नगरपरिषद याबाबत काय कारवाई करणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागलेले आहे.
