शासनाने आठ दिवसात दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीत अन्यथा १४ एप्रिलपासून प्रत्येक गावात महायुती सरकारचा जाहीरनामा आणि वसुली नोटीसांची होळी आंदोलनाचा स्वतंत्र भारत पक्षाचा इशारा!
श्रीगोंदा,दि.४ एप्रिल २०२५ : महाराष्ट्राच्या विधानसभा २०२४ निवडणुकीमध्ये महायुतीच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. असे असताना युती सरकारचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना कर्जबाकी भरण्याचे आदेश दिले आहेत. या बरोबर जाहिराम्यातील इतर आश्वासनाच्या पुरतते बाबत अशीच अवस्था आहे. महायुती सरकारने जनतेच्या केलेल्या फसवणुकीचा निषेध करण्यासाठी १४ एप्रिल रोजी महायुतीचा सरकारच्या जाहीरनाम्याची होळी करण्याचे राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे निवेदन स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी महाराष्ट्र शासनाला दिले असल्याची माहिती प्रसिद्धीस देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस ( अजित पवार) व शिवसेना ( एकनाथ शिंदे ) हे प्रमुख पक्ष असलेल्या महायुती गठबंधानने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे. मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. तसेच सोयाबीनला २०% बोनस देऊन ६००० रुपये प्रति क्विंटल दर देण्याचे छापलेले आहे. या बाबत युतीचे प्रमुख नेते अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर सभांमध्ये घोषणा केल्या आहेत. मात्र वरील पैकी कोणतेही आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. उलट शेतकऱ्यांना ३१ मार्च अखेर पीक कर्जफेड न केल्यास वसुलीच्या नोटीसा पाठवण्याचा इशारा दिला आहे. निवडणुकीत केवळ मते मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक केली आहे.
फक्त शेतकरीच नाही तर लाडकी बहिण योजनेत महिलांना २१०० रुपये प्रति महिना देण्याचे जाहीरनाम्यात लेखी दिले आहे. महिलांना २१०० रुपये तर नाहीच मिळाले उलट १५०० रुपये सुद्धा मिळत नाहीत हे दिसून येत आहे. बेरोजगारांना १० हजार रुपये प्रतिमहिना भत्ता, जेष्ठ नागरिकांना दरमहा २१०० अनुदान देणार, कृषी निविष्टांवर आकारला जाणारा राज्याचा जी एस टी माफ करणार, वन्य प्राण्यांचा त्रास व त्यापासून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी उपाय योजना करणार अशी अनेक आश्वासने शेतकऱ्यांना जाहीरनाम्यात देण्यात आली आहेत.
सरकार ही आश्वासने पूर्ण करण्या ऐवजी शेतकऱ्यांना धमकावत आहे याचा जाहीर निषेध करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्या बरोबर फसवणूक झालेल्या लाडक्या बहिणी बेरोजगार तरुण, जेष्ठ नागरी व इतर घटकांनी युती शासनाचा निषेध करून जाहीरनाम्याचे पालन करा अशी सूचना या आंदोलनाद्वारे करायची आहे.
शासनाने आठ दिवसात दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीत व कर्ज आणि वीजबिल वसुलीची कारवाई त्वरित स्थगित ठेवावी अशी मागणी करणारे निवेदन स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना पाठविले आहे.
वरील विषया बाबात आठ दिवसात राज्य शासनाने निर्णय जाहीर न केल्यास दिनांक १४ एप्रिल रोजी, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती दिना पासून प्रत्येक गावात महायुती सरकारचा जाहीरनामा व बँकांनी दिलेल्या वसुलीच्या नोटीसांची होळी करण्याचे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. स्वतंत्र भारत पक्ष व शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन होणार असले तरी फसवणूक झालेल्या सर्व महिला, युवक, बेरोजगार तरुण, कर्जदार शेतकरी व ज्येष्ठ नागरिकांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन स्वतंत्र भारत पक्ष व शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी केले आहे.
