“अचानक आलेल्या नोटीसेमुळे अनेक व्यापाऱ्यांची झोप उडाली आहे.
वेळ कमी, प्रश्न गंभीर… उपाय काय?”
श्रीगोंदा, दि. ७ एप्रिल २०२५ : शहरातील महामार्ग क्रमांक ५४८ डी वरील अतिक्रमण कार्यवाही मोहीम काही दिवसांपूर्वी पार पडली होती त्यामध्ये अनधिकृत अतिक्रमणे काढली गेली होती त्यातच आता श्रीगोंदा तालुक्या सह शहरातील शनिचौक येथुन जाणारा रहाता- लोहारे- मांडवे- पारनेर – श्रीगोंदा – कुळधरण – कर्जत रस्ता रा.म.६७ रस्त्यावरील अतिक्रमण तात्काळ काढून घ्यावे या करीता महाराष्ट्र राज्य पायाभुत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादितच्या वतीने शुक्रवार दि.०४ एप्रिल २५ रोजी या रस्त्यावरील १२५ अतिक्रमण धारकांस नोटीस बजावत आपण केलेले अतिक्रमण स्वखर्चाने काढून घ्यावीत अशा नोटीसा जारी करत १० दिवसांचा अल्टीमेटम देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य पायाभुत सुविधा विकास
महामंडळ मयादित च्या वतीने त्यांच्या कक्षेतील रहाता लोहारे मांडवे पारनेर, श्रीगोंदा, कुळधरण, कर्जत रस्ता रा.म.६७ कि.मी.११६/००० ते १४६/६१० आणि कि.मी.१४८/०० ते १६०/७६५ सदर रस्ता हायब्रिड अॅन्यूटी अंतर्गत सुधारणा करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल शासनास सादर असल्याने सदर अतिक्रमण तात्काळ काढूण घेणे क्रमप्राप्त आहे.
सदर रस्ता राज्य मार्ग दर्जाचा असून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ५० (३) अन्वये रस्त्याच्या मध्यापासून १५.० मीटीरचे आत कोणत्याही प्रकारे जागेचा वापर किंवा बांधकाम करता येत नाही.
तरी ही नोटीस मिळाले पासून १० (दहा) दिवसांच्या आत आपण केलेले अतिक्रमण स्वखर्चाने काढून घ्यावे अन्यथा सदरचे अतिक्रमण शासनामार्फ त कोणत्याही पूर्वसुचना न देता काढण्यात येईल व त्यावेळी येणाऱ्या खर्चाची व परिणामाची जबाबदारी आपणांवर राहिल याची नोंद घ्यावी असे दिलेल्या नोटीसीत नमुद करण्यात आले आहे.
श्रीगोंदा शहरातील अनेकांना महाराष्ट्र राज्य पायाभुत सुविधा विकास महामंडळ मयादित च्या वतीने नोटीसा जारी करण्यात आल्या असून ज्यांना नोटीसा मिळाल्या आहेत त्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
चौकट
काही दिवसांपुर्वी राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग, श्रीगोंदा नरपरिषद, सार्वजनीक बांधकाम विभागाच्या वतीने शहरातून जाणाऱ्या ५४८ डी, या राष्ट्रीय महामार्गावरील तसेच शहरातील, अनाधिकृत कच्चे व पक्के अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही केली होती. आता शहरातील शनिचौक येथुन जाणारा रहाता लोहारे- मांडवे-पारनेर – श्रीगोंदा-कुळधरण-कर्जत रस्ता रा.म.६७ या रस्त्याच्या मध्यापासून प्रत्येकी १५ मीटर (५० फुट) अंतरापर्यंतचे असणारे नियमबाह्य अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमणे काढण्यात येणार आहे.
